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पत्रकारिता और रील बनाने में अंतर जरूरी, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष

प्रदर्शन स्थलों पर पत्रकारों की पहचान को लेकर उठे सवाल, पुलिस ने पहचान पत्र और सुरक्षित दूरी संबंधी दिशा-निर्देशों का किया जिक्र।

Admin 18 Nov 2026 4 बार देखा गया
पत्रकारिता और रील बनाने में अंतर जरूरी, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर रील बनाने और वीडियो कंटेंट तैयार करने वालों को पत्रकारिता के समान दर्जा देने के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और पत्रकारों को रोके जाने से जुड़े विवाद पर दाखिल हलफनामे में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल कैमरा और माइक लेकर वीडियो बनाने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। पुलिस का कहना है कि पेशेवर पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर करना जरूरी है तथा पत्रकारों को काम करने से नहीं रोकने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का लाभ सभी कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं दिया जा सकता।

पत्रकार संगठनों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि आजकल कई लोग कैमरा और माइक लेकर प्रदर्शन स्थलों पर पहुंच जाते हैं। उनका उद्देश्य समाचारों की रिपोर्टिंग करने के बजाय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना और उससे कमाई करना होता है। पुलिस के मुताबिक, ऐसे लोगों और पेशेवर पत्रकारों की भूमिका अलग-अलग होती है, इसलिए दोनों को एक समान नहीं माना जा सकता।

दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि पत्रकारिता और सोशल मीडिया के लिए रील या कंटेंट बनाने के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। पुलिस का आरोप है कि कुछ लोग खुद को पत्रकार बताते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ नारेबाजी करते दिखाई दिए। इससे मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए वास्तविक पत्रकारों और प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया।

प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के फैसले का किया बचाव

CJP के प्रदर्शन को अनुमति नहीं देने के मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 10 अक्टूबर को लिए गए फैसले का भी बचाव किया। पुलिस के अनुसार, संगठन को इससे पहले 20 जून को एक दिन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। उस दौरान करीब एक हजार लोगों के शामिल होने की जानकारी दी गई थी।

हालांकि, पुलिस का आरोप है कि संगठन ने प्रदर्शन के दौरान निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया। इसके अलावा 20 जुलाई को प्रतिबंधों के बावजूद संसद तक मार्च निकाला गया था। पुलिस ने आशंका जताई कि दोबारा प्रदर्शन की अनुमति देने से राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती थी। इसी आधार पर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया गया।

पत्रकारों के लिए जारी किए गए थे दिशा-निर्देश

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में बताया कि 5 अक्टूबर को पत्रकारों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इनका उद्देश्य प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के दौरान पत्रकारों की पहचान सुनिश्चित करने के साथ उनकी सुरक्षा बनाए रखना था।

इन दिशा-निर्देशों के तहत पत्रकारों को अपना पहचान पत्र साथ रखने और उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा पुलिस कार्रवाई वाले स्थान से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत भी दी गई थी।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों की पहचान के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की मान्यता अनिवार्य नहीं रखी गई थी। मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र को भी मान्य माना गया था।

इस मामले ने एक बार फिर पत्रकारिता, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन और प्रदर्शन स्थलों पर मीडिया की भूमिका को लेकर बहस तेज कर दी है। जहां पत्रकार संगठनों की याचिकाओं में पत्रकारों के स्वतंत्र रूप से काम करने के अधिकार का मुद्दा उठाया गया है, वहीं दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था और वास्तविक पत्रकारों की पहचान को अपनी कार्रवाई का आधार बताया है।

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिल्ली पुलिस के जवाब और पत्रकार संगठनों की दलीलों पर आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।

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वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक, जनता का मत डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क।