रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त रुख अपनाया है। VSK (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था में लापरवाही बरतने और बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर प्रदेश के 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) पर कार्रवाई की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इन सभी जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए VSK ऐप के माध्यम से डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत सभी स्कूलों के कर्मचारियों को नियमित रूप से ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। इस व्यवस्था की प्रभावी निगरानी के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी गूगल शीट में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जो VSK ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।
निर्धारित समय में जानकारी नहीं मिलने पर संचालनालय ने 3 नवंबर को दोबारा स्मरण पत्र जारी किया। इसके बावजूद कई जिलों से अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। संचालनालय ने उन स्कूलों की जानकारी भी मांगी थी, जहां कार्यरत एक भी कर्मचारी VSK ऐप में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहा है। इस संबंध में 16 अक्टूबर को निर्देश जारी किए गए थे और 4 नवंबर को फिर से स्मरण पत्र भेजा गया, लेकिन इसके बाद भी संबंधित जिलों से जानकारी नहीं मिली।
बार-बार निर्देश और स्मरण पत्र जारी होने के बावजूद जिला स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने को लोक शिक्षण संचालनालय ने गंभीरता से लिया। संचालनालय ने इसे प्रशासनिक कार्यों में गंभीर लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत आचरण माना है।
इसी के तहत 12 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन आगामी आदेश तक रोकने का निर्णय लिया गया। इस कार्रवाई की जद में सरगुजा संभाग के कई जिले भी आए हैं। इनमें सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज के साथ मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और कोरिया जिले शामिल हैं।
इन 19 जिलों में सरगुजा, नारायणपुर, कोंडागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा, दुर्ग, कवर्धा, बस्तर, मुंगेली, सुकमा, बालोद, दंतेवाड़ा, रायपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और कोरिया शामिल हैं।
शिक्षा विभाग में इस कार्रवाई को डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था के क्रियान्वयन में लापरवाही के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब जिला शिक्षा अधिकारियों को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने और व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित करने के साथ आगामी विभागीय आदेशों का इंतजार करना होगा। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश के शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है।