अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों के रकबा सत्यापन में सामने आ रही गड़बड़ियों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई किसानों के पंजीकृत खेतों का रकबा शून्य दिखाई देने से वे परेशान हैं। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि रकबा सत्यापन की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसका खामियाजा सीधे किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
सिंहदेव ने कहा कि कई किसानों के खेतों का रकबा शून्य दर्ज होने से वे मानसिक तनाव में हैं। उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि पिछले वर्ष धान बेचने के बावजूद इस बार उनके अपने खेत का रकबा भी शून्य प्रदर्शित हो रहा है। इसकी वजह पटवारियों की हड़ताल के कारण फसल की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाना बताई जा रही है।
अपना रकबा भी शून्य दिखने का किया जिक्र
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब पिछले साल धान की बिक्री हो चुकी है, इसके बावजूद इस वर्ष किसान के खेत का रकबा शून्य दिखाया जा रहा है तो यह सत्यापन व्यवस्था की गंभीर समस्या को दर्शाता है। पटवारियों की हड़ताल के चलते फसल संबंधी रिपोर्ट और सत्यापन का काम प्रभावित हुआ है। ऐसे में किसानों को अपनी ही जमीन और फसल का रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि धान खरीदी किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में यदि सरकारी रिकॉर्ड में रकबा ही शून्य दिखाई देने लगे तो किसान अपनी उपज बेचने को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है।
एक लाख से अधिक का कर्ज, रकबा शून्य होने से सरपंच परेशान
टीएस सिंहदेव ने लखनपुर जनपद के एक सरपंच का उदाहरण देते हुए किसानों की आर्थिक और मानसिक परेशानी को सामने रखा। उन्होंने बताया कि संबंधित सरपंच पर एक लाख रुपये से अधिक का कर्ज है और धान खरीदी के लिए उनका रकबा शून्य दिखाई दे रहा था। इस स्थिति से वे इतने परेशान हो गए थे कि आत्महत्या तक करने की बात कहने लगे थे।
सिंहदेव ने इस उदाहरण के माध्यम से कहा कि रकबा सत्यापन में आ रही गड़बड़ियां केवल तकनीकी समस्या नहीं हैं, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति और मानसिक तनाव से भी जुड़ी हुई हैं। समय पर समस्या का समाधान नहीं होने से किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है।
सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, व्यवस्था से भरोसा टूटने की कही बात
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा हालात में किसानों का सरकारी व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है। किसान अपनी समस्या लेकर कहां जाए और किससे समाधान की उम्मीद करे, इसे लेकर असमंजस में है।
उन्होंने कहा कि किसानों को यह विश्वास ही नहीं रह गया है कि अपनी परेशानी लेकर सरकारी दफ्तरों में जाने पर उनकी समस्या का समाधान हो सकेगा। धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण समय में रकबा सत्यापन की प्रक्रिया में इस तरह की गड़बड़ी किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन रही है।
पटवारी हड़ताल से राजस्व कार्य प्रभावित, किसानों की बढ़ी मुश्किलें
गौरतलब है कि प्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो रहे हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे, फिजिकल वेरिफिकेशन, एग्रीस्टैक और धान खरीदी से संबंधित कृषक अभिलेखों के सत्यापन का काम भी इससे प्रभावित हुआ है।
धान खरीदी के ठीक पहले रकबा सत्यापन में आ रही समस्याओं ने किसानों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब किसानों की नजर इस बात पर टिकी है कि शासन और प्रशासन रकबा संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं, ताकि कोई भी पात्र किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रह जाए।
