रायपुर। दीपावली के त्योहार से पहले छत्तीसगढ़ के हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए खुशियों की सौगात आई है। लंबे समय से अपने पक्के मकान का सपना देख रहे गरीब परिवारों को अब अपना आशियाना मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत प्रदेश के 4,670 परिवारों के लिए पक्के मकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस फैसले से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अब तक कच्चे मकानों में रहने या किराये के घरों में जीवन गुजारने को मजबूर थे।
योजना के तहत प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में इन आवासों को मंजूरी दी गई है। मकानों का निर्माण पूरा होने के बाद हजारों परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अपना स्थायी आशियाना मिल सकेगा। दीपावली से पहले मिली इस स्वीकृति को गरीब परिवारों के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।
27 जिलों के 84 नगरीय निकायों को मिला लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का लाभ प्रदेश के छोटे-बड़े शहरों तक पहुंचेगा। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, राजनांदगांव, अम्बिकापुर और जगदलपुर सहित 27 जिलों के 84 नगरीय निकाय शामिल हैं।
हितग्राहियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया है। स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हितग्राही निर्धारित मापदंडों के अनुरूप अपने मकानों का निर्माण करा सकेंगे। वहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति पर निगरानी रखने के लिए नगरीय निकाय स्तर पर व्यवस्था की जाएगी।
प्रदेश में अब तक 76,086 आवासों को मिली स्वीकृति
इस नई स्वीकृति के साथ छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत अब तक स्वीकृत आवासों की कुल संख्या बढ़कर 76,086 हो गई है। यह उन जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिनके लिए अपना पक्का मकान केवल सपना बनकर रह गया था।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीपावली से पहले प्रदेश के 4,670 परिवारों को आवास की स्वीकृति मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के प्रति आभार जताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में 4,670 परिवारों को पक्के आवास की स्वीकृति मिलना अत्यंत हर्ष का विषय है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत मिली इस स्वीकृति से जरूरतमंद परिवारों के अपने घर का सपना साकार करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार हर पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने और उनके जीवन में सम्मान, सुरक्षा एवं खुशहाली लाने के लिए संकल्पित है।
कच्चे मकानों से पक्के आशियाने तक का सफर होगा आसान
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। नई स्वीकृति से प्रदेश के हजारों परिवारों को अपने घर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। दीपावली से पहले मिली यह सौगात कई परिवारों के लिए त्योहार की खुशियों को दोगुना करने वाली साबित हो सकती है।
